मुद्दों पर कार्य

मैंने प्रस्तावित पेपर फ़ैक्ट्री के मुद्दे पर स्पष्ट और निरंतर रुख़ अपनाया, क्योंकि यह मामला सीधे मेरे क्षेत्र के हितों से जुड़ा था और इसका जनता पर बड़ा प्रभाव था। 10,000 से अधिक लोग इस परियोजना के वर्तमान स्वरूप के विरोध में एकजुट हुए, जो श्री चमकौर साहिब में भाजपा की उपस्थिति और विश्वसनीयता स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण पड़ाव बना।

मेरा रुख़ कभी भी विकास के विरुद्ध नहीं था। मैंने हमेशा कहा है कि हमारे क्षेत्र में फ़ैक्ट्री का स्वागत है, लेकिन विकास जनहित, पर्यावरण और हमारी ऐतिहासिक विरासत की क़ीमत पर नहीं हो सकता।

इस मुद्दे ने ज़मीन और उसके पहले हुए परिवर्तन को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े किए, जिनमें पंचायती ज़मीन का मामला और बाद में उसे बंजर ज़मीन के रूप में दर्ज करना शामिल है।

एक बड़ी चिंता तब सामने आई जब परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट में कथित रूप से गुरुद्वारा कतलगढ़ साहिब के विशाल ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व और चमकौर साहिब से जुड़ी पवित्र विरासत को उचित मान्यता नहीं दी गई।

गुरुद्वारा साहिब में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न जत्थेबंदियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। मैंने मामले की गंभीरता संगठन के नेतृत्व तक पहुँचाई और मिले मार्गदर्शन के अनुसार अपनी टीम को दिल्ली लेकर गई, जहाँ हमने मनजिंदर सिंह सिरसा जी से मुलाक़ात की। हमने जनता की चिंताएँ मज़बूती से रखीं, और इसके बाद मामला संतोषजनक समाधान की ओर बढ़ा।

बाढ़ के दौरान मैं देर रात तक — कई बार रात 12 बजे तक — क्षेत्र में मौजूद रही, प्रभावित इलाक़ों का दौरा किया और ज़मीनी स्तर पर हालात का सामना कर रहे परिवारों के साथ खड़ी रही। मेरी प्राथमिकता यही थी कि जब लोगों को सबसे अधिक सहारे की ज़रूरत हो, मैं उनके साथ रहूँ।

सहकारी समितियों से जुड़े कई मुद्दे लोग मेरे पास लेकर आए, क्योंकि ज़िला स्तर पर सुनवाई होने का उनका भरोसा टूट चुका था। मैंने ये मामले व्यक्तिगत रूप से उठाए और उचित स्तर पर इनकी पैरवी की, जिससे अंततः इनका समाधान हुआ।

क्षेत्र के शैलर मालिक विशेष व्यवस्था की आवश्यकता को लेकर मेरे पास आए। मैंने उनकी चिंताएँ उठाईं और संबंधित अधिकारियों के समक्ष मामले की पैरवी की। इन प्रयासों के फलस्वरूप श्री चमकौर साहिब के 7 और मोरिंडा के 22 शैलरों के लिए व्यवस्था करवाई गई, जिससे स्थानीय राइस मिलिंग समुदाय की एक महत्वपूर्ण चिंता दूर हुई।

जिंदापुर पंचायत के सरपंच, आम आदमी पार्टी से जुड़े होने के बावजूद, बाहरी लोगों द्वारा पंचायती ज़मीन पर कथित क़ब्ज़े का मामला लेकर मेरे पास आए। मैंने इस मामले को राजनीतिक नज़र से नहीं देखा। मैं पूरी पंचायत के साथ खड़ी हुई, संबंधित अधिकारियों के समक्ष मुद्दा उठाया और समाधान होने तक इसकी पैरवी की।